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Spotlight Plan,Commission, Meeting, Smitia,

Spotlight Plan,Commission, Meeting, Smitia,

चर्चित योजना,आयोग ,सम्मेलन, समितिया,
*फरवरी २०१२ से मुखमंत्री 'नि:शुल्क दवा योजना' के तहत चिकित्सालयों में कितनी दवाए नि:शुल्क उपलब्ध होगी --------३९६ तरह की
*२६ जनवरी २०१२ से राज्य में 'जननी सुरक्षा योजना' की श्रृखला में कोनसी नई योजना शुरू की है --------'माँ' राजस्थान जननी सुरक्षा योजना
(इस योजना में एक माह में १५ से अधिक प्रसव वाले सौ से अधिक उप स्वास्थ्य केन्द्रों को योजना के सभी लाभ मिलेगे। इस सुविधाओ में नि:शुल्क सिजेरियन ओपरेशन, दवाए, जाँच, भोजन, रक्त सम्बन्धी जाँच, रेफरल ट्रांसपोर्ट, उपकरणों की सुविधा होगी तथा साथ ही उजर चार्जेज में छुट दी जाएगी ।)
*४ जनवरी २०१२ को राज्य सरकार ने प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र के सभी अभयारण्यो को एक कोरिडोर के माध्यम से आपस में जोड़ने की परियोजना मंजूर की है यह है ----राजीव गाँधी बायोस्फियर रिजर्व
राज्य मंत्रिमंडल ने ४ जनवरी २०१२ को राज्य आयोजन बोर्ड में सदस्यों की संख्या ८ से बदकार कर दी गयी है ------१०
*राजस्थान सरकार ने ४ जनवरी २०१२ को पूर्व सैनिको के लिए किस सार्वजानिक उपक्रम के गठन को मंजूरी दी है --------राजस्थान एक्स सर्विस मैन कार्पोरेशन लिमिटेड
(यह राजस्थान सरकार के पूर्व सवामितव वाला एक सार्वजनिक उपक्रम होगा। राज्य में लगभग २ लाख पूर्व सैनिक है जिनमे से ५०% काम करने के इच्छुक है ।)
*दिल्ली मैट्रो रेल कॉर्पोरेशन के नवनियुक्त प्रबंध निदेशक कौन है ------------------मंगू सिंह
(मंगू सिंह ने मैट्रोमैन ई श्रीधरन का स्थान लिया है। मांगुसिंह ने जून २०१३ तक जयपुर में मेट्रो चलने का दवा किया है जिनका काम वर्तमान में प्रगति पर है ।)
*राज्य में पेट्रोलियम से चालू वितीय वर्ष में अप्रेल से दिसम्बर २०११ के मध्य कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ है ----- 2502 करोड़ रूपये
(दिसंबर २०११ में पेट्रोलियम से ३१७ करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ । डॉ.गोविन्द शर्मा - प्रमुख सचिव पेट्रोलियम एवं खान विभाग ।)

*आरएएस प्री परीक्षा में अब एक ही पेपर ---
२०१३ से आयोजित होने वाली परीक्षा में लागु होगा फैसला
(*राजस्थान प्रशासनिक सेवा की प्रारभिक परीक्षा में अब २०० अको का एक ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र होगा।यह निर्णय २०१३ से आयोजित होने वाली  परीक्षा से लागु होगा ।राज्य मंत्रिमंडल ने ४ जनवरी २०१२ को राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवाए नियम १९९९ में संशोधन पर सहमती दे दी है। )
प्रधानमंत्री द्वारा बाल कुपोषण पर जरी की गयी हंगामा रिपोर्ट्स में राज्य के कितने जिले कुपोषित श्रेणी में शामिल है ---१० जिले
(प्रधानमंत्री ने सरकारी प्रयासों के नाकाम रहने पर 'कुपोषण' को माना "राष्ट्रिय शर्म")
प्रदेश के १० जिले कुपोषित

जिला         वजन कम          वृद्धि कम
बांसवाडा       52%              20%

जैसलमेर       35%                 10%

बारां             40 %               13%

झालावाड         47 %             17%

बाड़मेर             39 %           13%

करोली             42 %          12%
भरतपुर           40   %          11%

कोटा               37 %           155

धौलपुर             44 %             10%

डूंगरपुर             41 %            19%

नोट----- सर्व में कम वजन और कम वृद्धि के बच्चो का ब्यौरा है जिनमे से कई कुपोषण का शिकार है ---११२ जिलो का सच
१०० जिलो में ४० प्रतिशत बच्चो का वजन सामान्य से कम,60 प्रतिशत की सामान्य वृद्धि नहीं । यह जिले बिहार, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, ओडिशा ,राजस्थान ,उतर प्रदेश, में है।
सरकारी आंकड़े और भी भयावह
प्रदेश के कुपोषण के सरकारी आंकड़ो की तस्वीर तो कही ज्यादा भयावह दिख रही है । प्रधानमंत्री द्वारा जरी की गयी रिपोर्ट में जहा प्रदेश के दस जिलो को शामिल किया गया है , वही इनसे अलग भी  प्रदेश के कई जिले तो एसे जहा आधे से ज्यादा बच्चो को भरपेट खाना नहीं मिल पा रहा है । महिला एव बाल विकास विभाग के ताजा आंकड़ो पर नजर डाले तो कई जिलो में पाँच वर्ष तक के बच्चो में कुपोषण का प्रतिशत ५० और इसमें भी अधिक है ।
विभाग की नवम्बर माह की रिपोर्ट में प्रदेश में बच्चो में कुपोषण का औसत आंकड़ा 40 .37 प्रतिशत आया ।
महिला एव बाल विकास विभाग ने ये बताय हाल
जिला                          कुपोषण प्रतिशत
सिरोही                         57%
भीलवाडा                    53%
प्रतापगढ़                     52%
उदयपुर                       52%
जालौर                         49%

केन्द्रीय सांख्यिकी विभाग की सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान की वर्ष २०१० की शिशु मृत्यु दर कितनी है -----55
देश में पहली बार ग्राम पंचायतो का विशेष सामाजिक अंकेक्षण का कम कहा से शुरू किया गया है -------बाड़मेर की शिव पंचायत समिति में
(*अब से पहले सम्बंधित ग्राम पंचती की कमेटी करती थी सामाजिक अंकेक्षण ।
*बाड़मेर जिले की शिव पंचायत समिति की ४७ ग्राम पंचाते एस पायलट प्रोजेक्ट में शामिल होगी।
* हैदराबाद से आयगी प्रशिक्षित टीम जो करेगी सामाजिक अंकेक्षण का कार्य ।)
*१६ जनवरी २०१२ को राज्य सरकार ने तहसीलदार, एस डी ओ के अधिकारों में बढोतरी करने की अधिसूचना जरी की यह सम्बंधित है  ------भू-रूपांतरण से





14 Nov, 2019, 14:14:35 PM