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Spotlight Plan,Commission, Meeting, Smitia,January2012

Spotlight Plan,Commission, Meeting, Smitia,January2012

८ दिसम्बर २०११ से राज्य में डाक विभाग की कोनसी नई योजना लागु हो गयी है ----माई स्टाम्प योजना
(माई स्टाम्प योजना का शुभारम्भ केन्द्रीय सूचना संचार राज्य मंत्री सचिन पायलट ने अजमेर से किया । एस योजना के तहत कोई भी व्यति अब डाक टिकट पर अपनी स्वयं की फोटो लगवा सकता है । इसमें मात्र २५ रु. व्यय होगे  )
केंद्र सरकार ने दिसम्बर २०११ में राज्य की दो नयी सड़क परियोजनाओ को मंजूरी दी है, ये है ----------NH -8 व NH -11 पर
(प्रथम परियोजना NH -८ पर उदयपुर से गोमती चौराहे के बिच ७९.३१ किमी सड़क को चार लेन में बदला जायेगा। यह मार्ग केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री सी पी जोशी के गृह नगर नाथद्वार होकर गुजरती है ।
दूसरी परियोजना NH -११ पर सीकर से बीकानेर के बीचा २३७.५७ किलोमीटर  की सड़क को दो अवम चार लेने में बदला जायेगा।
दोनों परियोजनाओ पर करीब 1500 करोड़ रूपए का vyya आएगा निजी क्षेत्र के सहयोग से इन पर निर्माण कार्य होगा। )

वितीय वर्ष २०१०-११ में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी ) के आधार पर किन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सी एस ओ ) ने राजस्थान को कोनसा स्थान दिया है --------५ वाँ
(केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन ने गत दिनों प्रमुख राज्यों के क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर तजा आंकलन किया था ।
एस मामले में राजस्थान ने ऊची छलांग लगाई है । राज्य की तजा विकास दर ९.६९ प्रतिशत है । सूचि में बिहार पहले स्थान पर है  )

वित विभाग की छमाही समीक्षा रिपोर्ट (अप्रेल - सितम्बर )के आधार पर राज्य सरकार को खानी से कितना राजस्व प्राप्त हुआ है ---------१०२९ करोड़ ४६ लाख रूपये

(इस अवधि के दौरान राज्य सरकार ने मात्र ८२४ करोड़ उर्पय बतौर राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा था ।
पिचले वितीय वर्ष की तुलना में इस वर्ष ३७% अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है ।

२९ अगस्त २००९ से राज्य में पैट्रोलियम का व्यवसायिक दोहन शुरू हुआ था । उस समय सरकार को पैट्रोल से मात्र १० करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त होता था जो दिसम्बर २०११ में बढ़कर २२०० करोड़ रूपये हो गए है । अभी राजस्थान में रीफाइनरी लगाना शेष है ।)

वित विभाग ने जरी की छमाही समीक्षा रिपोर्ट (अप्रेल से सितम्बर 2011) मुख्य बिंदु ----
चालू वितीय वर्ष में जी अस दी पि चालू मूल्यों पर १८.८३ प्रतिशत अधिक रहा ।
राज्य की विकास दर ९.६९% दर्ज की गयी है जो अपेक्षा से अधिक रही है ।
प्रतिव्यक्ति आय (चलू मूल्यों पर ) = ४५००८ रूपये स्थिर मूल्यों पर =२९०८६  रूपये
वितीय वर्ष २०१० -११ में निविष ११११७० करोड़ रोप्ये में १३४९७९ करोड़ रूपये पहुच गया ।
राज्य पर अब कुल कर्ज्भर ९९ हजार ३९ करोड़ रूपये हो गया है जो केंद्र राज्य के तय नियमो में की सीमा के अन्दर ही है ।
कृषि उधोग और सेवाओ में भी आगे -- वर्ष २०१० -११ में पिचले वितीय वर्ष की तुलना में कृषि उधोग और सेवा क्षेत्र में खासी चमक दर्ज हुई है । चालू मूल्यों पर इन क्षेत्र में क्रमश: २६,३७,२७,१० और ४६.५३ प्रतिशत और स्थिर मूल्यों पर २१,५७,२९,८३,व् ४८.६० प्रतिशत वृद्धि हुई है । राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदर २५.६२ से बढकर २६.३७ प्रतिशत और सेवा क्षेत्र का योगदान ४३.८२ से बढ़कर ४६.५३ प्रतिशत हो गया है

वर्ष २००७ में हुए गुर्जर आन्दोलन की जाँच के लिए गठित किया गया आयोग जिसने ३० नवंबर २०११ को अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौप दी है --------बंसल आयोग
राजस्थान हाईकोर्ट की पूर्व न्यायाधीश फतेहचंद बंसल की अध्यक्षता में १९ सितम्बर २००७ को यह समिति गठित की गयी थी ।समिति ने लगभग ३००० पृष्ठों वाली अपनी रिपोर्ट सरकार को सौप दी है ।
राजस्थान में निवेश  स्वीकृति प्रक्रिया को सरल, त्वरित और पारदर्शी बनाने के लिए १ दिसम्बर २०११ से प्रारम्भ किया है -----सिंगल विंडो एक्ट को

१५ दिसम्बर २०११ से प्रदेश के सभी ३३ जिलो में स्वास्थ्य विभाग ने कोनसा टीकाकरण कार्यक्रम नि:शुल्क शुरू किया है---- हिपेटाइस -बी
प्रदेश की सभी जिलो के सस्प्तोलो स्वास्थ्य किन्द्रो आंगनबाड़ी केन्द्रों अवम उपस्वास्थ्य केन्द्रों रार नि: शुल्क उपलब्ध रहेगा । यह टिका शिशु के जन्म से १ वर्ष की आयु तक लगाया जाता है ।
राज्य सर्कार की स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्वपूर्ण योजनाये --१ राजस्थान -जननी शिशु सुरक्षा योजना २.मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना ३ मुख्यमंत्री बी पी एल जीवन रक्षा कोष आदि ।





19 Aug, 2019, 13:40:57 PM