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People's Lok Pal Bill In Parliament Approval

People's Lok Pal Bill In Parliament Approval

जन लोकपाल विधेयक को लोकसभा में मंजूरी
केन्द्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूर किए लोकपाल बिल में यह था खास -------
*२७ दिसम्बर २०११ को लोकसभा में लोकपाल विधेयक पारित किया गया
१९६८ में पहली बार यह बिल तैयार हुआ था
४३ साल में ९ वी बार पेश किया गया यह बिल पहली बार लोकसभा में पारित हुआ
अभिषेक मनु सिंघवी --- लोकपाल बिल पर रिपोर्ट देने वाली संसद की स्टेडिंग कमेटी ऑफ़ पर्सनल एंड लो एंड जस्टिस के चेयरमैन थे ।
ऐसा होगा लोकपाल
* संगठन : लोकपाल की बेंच में नौ सदस्य होगे । आधे न्यायिक पृष्ठभूमि के होंगे।बेंच और सर्च कमेटी में एससी /एसटी ,ओबीसी ,अल्पसंख्यको  और महिलाओ को ५० प्रतिशत आरक्षण । सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टीम ,पूर्व जज अथवा प्रतिष्ठित व्यक्ति ही बन सकेगे चेरमेन। पाँच साल होगा कार्यकाल । सौ सांसदों की शिकायत पर महाभियोग चल सकेगा ।
*चयन समिति : अध्यक्ष का चुनाव प्रधानमंत्री,लोकसभा अध्यक्ष ,लोकसभा में विपक्ष का नेता ,सीजेआई या उसकी और से नामित सुप्रीम कोर्ट जज की चार सदस्यीय समिति करेगी ।
*प्रधानमंत्री : दायरे में,लेकिन अपवादों के साथ ।अंतर्राष्ट्रीय संबंधो,परमाणु उर्जा ,अन्तरिक्ष, आन्तरिक और बाहरी सुरक्षा दायरे से बाहर । शिकायत पर जाँच का फैसला पूरी बेंच करेगी । उसमे से तीन चौथाई की सहमती जरुरी होगी । जाँच कैमरे की निगरानी में होगी । शिकायत निरस्त हुई तो रिकोर्ड सार्वजानिक नहीं होगा ।
*सीबीआई : दायरे से बाहर सीबीआई
*निदेशक की नियुक्ति की प्रक्रिया बदलेगी ।
*प्रधानमंत्री,लोकसभा में विपक्ष के नेता,भारत के चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज की कमेटी करेगी चुनाव । एसपी और उससे ऊपर के अधिकारियो का चुनाव सीवीसी,सतर्कता आयुक्तों ,गृह सचिव और कार्मिक व प्रशिक्षण मामलो के विभाग के सचिव की समिति करेगी ।
अन्य बिल व्हिसल ब्लोअर
*  अन्याय भष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले की पहचान जाहिर करने वालो के लिए कड़ी सजा का प्रावधान ।
*तीन साल की सजा और ५० हजार जुर्माने भी ।
*व्हिसल ब्लोअर की पहचान जाहिर होने की सूरत में विभाग का मुखिया जिम्मेदार ।
*सीवीसी को सिविल कोर्ट के अधिकार ।
*झूठी सिकायत पर दंड देना ।
सिटिजन चार्टर
*हर नागरिक के पास सरकारी सेवाओ को ३० दिन के भीतर ही हासिल करने का हक़ होगा
* सभी पब्लिक अथोरिटी को सिटिजन चार्टर का प्रकाशन अनिवार्य होगा ।
* बताना होगा की किन सेवाओ की आपूर्ति कितने दिनों में होगी ।  

* केन्द्रीय लोक शिकायत निवारण आयोग आईपीसी के प्रावधानों के तहत न्यायिक कार्यवाही को अंजाम देगा ।
भारतीय डाक विभाग ने मलेशिया जाने के इच्छुक लोगो के लिए देश के तीन शहरों के डाकघरों में "वीजा स्कीम " शुरू की है ये जिले है -------- जालन्धर,अमृतसर ,जयपुर
*हालही में विवादों में रहा " रिटेल में एफ डी आई विवाद " में केंद्र सरकार ने मालती ब्रांड रिटेल में कितने फीसदी विदेशी निवेश को मंजूरी प्रदान की है ----  ५१ प्रतिशत
*केंद्र सरकार ने कालेधन पर रोक के लिए कौनसा विधेयक वितमंत्री प्रणय मुखर्जी ने लोकसभा में पेश किया ----- मनी लांडरिंग निरोधक (संशोधन ) विधेयक -२०११
*हाल ही में देश के सबसे बड़े सम्मान में पात्रता के नियम बदलकर " किसी भी क्षेत्र में शानदार उपलब्धि " कर डी है यह है ------भारत रत्न





17 Jul, 2019, 10:40:05 AM