CurrentGK -> General Knowledge -> Rajasthan -> Rajasthan Sujas June 2013

If you find this context important and usefull. We request to all visitors to sheare this with your friends on social networking channels.

Rajasthan Sujas June 2013

Rajasthan Sujas June 2013

सुजस जून, 2013 

  • राष्‍ट्रीय सलाहकार परिषद् की अध्‍यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने 20 जून, 2013 को क्रिटिकल थमर्ल पावर स्‍टेशन सूरतगढ़ में सातवीं व आठवीं 660-660 मेगावाट की इकाइयों का शिलान्‍यास किया।
  • 20 जून, 2013 को जायल (नागौर) में देश की सबसे बड़ी राजस्‍थान ग्रामीण पेयजल और फ्लोराइड निराकरण परियोजना का शिलान्‍यास किया।
  • 12 जून को ’’वरिष्‍ठ नागरिक तीर्थ योजना’’ में इस वर्ष 25 हजार यात्रियों को नि:शुल्‍क यात्रा के लिए जयपुर में देवस्‍थान विभाग और रेल मंत्रालय के मध्‍य हुआ एम.ओ.यू।

v   क‍थनी को मूर्त रूप देने में जुटे मुख्‍यमंत्री

  • चार वर्षों में राज्‍य की उत्‍पादन क्षमता में चार हजार छह सौ अठाईस मेगावाट की व़ृद्धि हुर्इ है।
  • इस प्रकार प्रदेश की उर्जा उत्‍पादन क्षमता 11 हजार 168 मेगावाट हो गई है।
  • पिछले चार वर्षों में पवन उर्जा आधारित विद्युत उत्‍पादन क्षमता एक हजार सात सौ अठाईस मेगावाट की वृद्धि के फलस्‍वरूप राज्‍य की पवन उर्जा आधारित विद्युत उत्‍पादन क्षमता दो हजार तीन सौ तियासी मेगावाट हो गई है।
  • जवाहर लाल नेहरू राष्‍ट्रीय सोलर मिशन एवं राज्‍य की सौर उर्जा नीति के अन्‍तर्गत एक हजार एक सौ पिच्‍चासी मेगावाट क्षमता की एक सौ आठ परियोजनाएं स्‍वीकृत की जा चुकी है।
  • अब तक चार सौ छत्‍तीस मेगावाट क्षमता की पैंसठ परियोजनाएं स्‍थापित हो चुकी है।

 

v   वरदान बली फ्लैगशिप योजनाएं

  • राजस्‍थान लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारन्‍टी अधिनियम, 2011 लागू किया गया है।
  • राजस्‍थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 एक अगस्‍त, 2012 से प्रदेश में लागू किया है।
  • राजीव गांधी विद्यार्थी डिजिटल योजना जैसे फ्लैगशिप कार्यक्रम शुरू किए गए हैंा
  • ·

v   राजस्‍थान जननी-शिशु सुरक्षा योजना 

  • 12 सितम्‍बर, 2011 से ‘राजस्‍थान जननी‍-शिशु सुरक्षा योजना’ प्रारम्‍भ की गई।
  • ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को 1,400 रूपये एवं शहरी क्षेत्र की महिलाओं को 1000 रूपये की प्रोत्‍साहन राशि को भी भुगतान किया जा रहा हैं।
  • ‘104’ जननी एक्‍स्‍प्रेस सेवा 2 अक्‍टूबर, 2012 से प्रारम्‍भ की गई।
  • 200 नई ‘जननी एक्‍सप्रेस’ शामिल की जाएंगी।

मुख्‍यमंत्री शुभ लक्ष्‍मी योजना 

  • एक अप्रैल, 2013 व उसके पश्‍चात् संस्‍थागत प्रसव से बालिका का जन्‍म होने पर 2100 रूपये तथा एक वर्ष की आयु एवं टीकाकरण पूर्ण होने पर 2100 रूपये अतिरिक्‍त देय होंगे।

मुख्‍यमंत्री पशुधन नि:शुल्‍क दवा योजना

  • 15 अगस्‍त, 2012 से मुख्‍यमंत्री पशुधन नि:शुल्‍क दवा योजना प्रारम्‍भ की गई।
  • ·राज्‍य के 5.67 करोड़ पशुधन (1.21 करोड़ गाय, 1.11 करोड़ भैंस, 2.15 करोड़ बकरियां, 1.11 करोड़ भेड़, 4.22 लाख उंट इत्‍यादि)

 

मुख्‍यमंत्री दुग्‍ध उत्‍पादक सम्‍बल योजना

  • राज्‍य सरकार द्वारा 2 रूपये प्रति लीटर की दर से अनुदान उपलब्‍ध कराया जाएगा।
  • ·

मुख्‍यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना 

  • राज्‍य सरकार की सबसे बड़ी योजना का शुभारम्‍भ 3 जून, 2011 को यूपीए अध्‍यक्ष, श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा बांसवाड़ा में किया गया।
  • ·इन्दिरा आवास योजना को सम्मिलित करते हुए 10 लाख ग्रामीण बीपीएल परिवारों को आवास उपलब्‍ध कराया जाएगा।

 

मुख्यमंत्री शहरी बीपीएल आवास योजना 

  • एक लाख बीपीएल परिवारों को आवास उपलब्‍ध कराने का लक्ष्‍य रखा गया है।  
  • प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित तथा सामाजिक दंगों आदि से प्रभावित लोगों के पुनर्वास हेतु राजस्‍थान विशेष आवास योजना 31 अगस्‍त, 2012 से लागू की गई जिसके तहत क्षतिग्रस्‍त मकान के पुनर्निर्माण हेतु 55 हजार रूपये (शौचालय के निर्माण सहित) एवं मरम्‍मत हेतु 25 हजार रूपये की सहायता प्रदान की जाएगी।

अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी  

  • 23 दिसम्‍बर, 2009 को अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी, 2009 जारी की गई थी। 
  • पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्‍यम से आर्थिक दृष्टि से कमजोर व अल्‍प आय वर्गो के लिए कम लागत पर आवासों का निर्माण करना है। 

 

राजस्‍थान लोक सेवा गारन्‍टी अधिनियम, 2011

  • 14 नवम्‍बर, 2011 से ‘राजस्‍थान लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारन्‍टी अधिनियम, 2011 लागू किया गया है।
  • 18 विभागों की 153 सेवाओं को समयबद्ध एवं पारदर्शी रूप से उपलब्‍ध कराने की गारन्‍टी दी गई।
  • 500 रूपये से लेकर अधिकतम 5000 रूपये तक के आर्थिक लण्‍ड का प्रावधान किया गया है।

 

सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012

  • राजस्‍थान सरकार द्वारा सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 द्वारा प्रदान किया गया। इसे 1 अगस्‍त 2012 में लागू कर दिया गया है।
  • जन शिकायत या परिवाद पर 15 दिवस में सुनवाई की अनिवार्यता होगी। साथ ही शिकायत परिवाद पर लिए गए निर्णय की संसूचना 7 दिवस में देने की अनिवार्यता भी सुनिश्चित की गई है।
  • निकटतम स्‍थानों पर सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए यह विधेयक लाया गया है। राज्‍य सरकार ने पूरे देश में सर्वप्रथम पहल करते हुए यह निर्णय लिया है।
  • ग्राम पंचायत, तहसील, उपखण्‍ड एवं जिला स्‍तर पर लोक सुनवाई अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारियों की नियुक्ति।
  • जिला स्‍तर पर गठित जन अभियोग एवं सर्तकता समितियों की उम्र समितियों को द्वि‍तीय अपील सुनने का अधिकार।

 

समय पर ऋण चुकाने पर ब्‍याज मुक्ति योजना

  • काश्‍तकारों के हित में ऐतिहासिक निर्णय लेकर अब समय पर ऋण चुकाने पर 1.50 लाख रूपये (एक लाख रूपये से बढ़ाकर) के सहकारी बैंकों के फसली ऋण को ब्याज मुक्‍त करने के लिए राज्‍य सरकार लगभग 500 करोड़ रूपये का अनुदान इस वर्ष देगी।

 

राजीव गांधी विद्यार्थी डिजिटल योजना

  • 2012-13 में राज्‍य में स्‍टेट फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में शुरू की गई है, जिसके अन्‍तर्गत माध्‍यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा में मेरिट के अनुसार, प्रथम 10-10 हजार बालक-बालिकाओं एवं प्रदेश के समस्‍त राजकीय विद्यालयों में आठवीं कक्षा में प्रथम स्‍थान प्राप्‍त करने वाले 35 हजार 819 विद्यार्थियों को ‘लैपटॉप’ पुरस्‍कार के रूप में उपलब्‍ध करवाए जा रहे है।
  • इस प्रकार कुल 59,819 विद्यार्थियों को 14’’ साइज का लैपटाप 165 करोड़ रूपये व्‍यय कर उपलब्‍ध करवाए जाएंगें।
  • राजकीय विश्‍वविद्यलयों में संकाय में प्रथम आने वाले विद्यार्थियों को 1,000 लैपटॉप दिए जाएंगे।

उपलब्धि

  • योजना का विस्‍तार करते हुए वर्ष 2013-14 में आठवीं कक्षा में दूसरे से ग्‍यारहवां स्‍थान प्राप्‍त करने वाले विद्यार्थियों को 6 हजार रूपये मुल्‍य के 3.50 लाख ‘टेबलेट-पीसी’ उपलब्‍ध कराए गए। 6-6 हजार रूपये के चैक वितरित किए गए।

मुख्‍यमंत्री उच्‍च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना  

  • यह योजन आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के परिवार (जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रूपये तक है) के राजस्‍थान बोर्ड की सीनियर सैकण्‍डरी परीक्षा की मेरिट लिस्‍ट के एक लाख प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उच्‍च शिक्षा के लिए छात्रवृति उपलब्‍ध करवाने के लिए फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप मे शुरू की गई है।
  • ·यह छात्रवृति अधिकतम 5 वर्षों तक उपलब्‍ध कराई जाएगी।
  • 22.98 करोड़ क राशि का वितरण किया गया है।

 

राजस्‍थान ग्रामीण सड़क विकास योजना

  • 500 व इससे अधिक आबादी के सभी गांवों को तथा मरू व जनजाति क्षैत्रों में 250 व इससे अधिक आबादी के सभी गांवों को डामर की सड़कों से जोड़ दिया गया है।
  • नाबार्ड व विश्‍व बैंक की सहायता से कार्यक्रम हाथ में लिया है।

 

सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियमों का सरलीकरण

  • वार्षिक 1,500 करोड़ रूपये के अतिरिक्‍त व्‍यय भार से समाज के असहाय वृद्ध, विधवा एवं विशेष योग्‍यजनों, बौने इत्‍यादि विभिन्‍न वर्गो के लिए पेंशन योजना के अन्‍तर्गत पात्रता हेतु पेंशनर के परिवार मे 25वर्ष या इससे अधिक उम्र के सदस्‍य नहीं होने की शर्त को समाप्‍त किया गया।
  • 20 अप्रेल से 15 जून, 2013 तक विशाल पेंशन महाभियान संचालित। अभियान के दौरान संचालित शिविरों में 25 लाख लोगों की पेंशन स्‍वीकृत की गई।

 

रसोई गैस पर विशेष अनुदान

  • राज्‍य सरकार द्वारा प्रति सिलेण्‍डर 25 रूपये का अनुदान प्रति सिलेण्‍डर दिया गया।

गेहूं खरीद पर विशेष अनुदान  

  • गेहूं के समर्थन मूल्‍य पर राज्‍य के काश्‍तकारों को प्रति क्विंटल 150 रूपये बोनस दिया जा रहा है।

 

विधुत भार से राहत

  • किसानों के लिए 5 वर्ष तक बिजली की दरों में बढ़ो नहीं करने का निर्णय।
  • आदान सहायता/अनुदान एवं फसल बीमा योजना
  • पाला एवं शीतलहर को भी अब राहत के दायरे में शामिल किया गया है।
  • ·

अनुप्रति योजना

  • इस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, अल्‍पसंख्‍यक, विशेष योग्यजन एवं सामान्‍य व पिछड़ा वर्ग के बीपीएल अभ्‍यर्थियों को अखिल भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा में उत्‍तीर्ण होने पर एक लाख रूपये, राज्‍य की प्रशासनिक सेवा में उत्‍तीर्ण हाने पर 50 हजार रूपये और आई.आई.टी., आई.आई.एम. एवं राष्‍ट्रीय स्‍तर की मेडिकल कॉलेज में दाखिले पर प्रोत्‍साहन राशि दिए जाने का प्रावधान है।

 

महात्‍मा गांधी नरेगा योजना का विस्‍तार

  • इस केन्‍द्रीय योजना में 100 दिन के राजगार का प्रावधान है। अब प्रदेश में 150 दिन तक का रोजगार उपलब्‍ध करवाया जा रहा है।
  • महात्‍मा गांधी नरेगा योजना की गाइड लाइन्‍स में किए गए संशोधन के परिणामस्‍वरूप 40 प्रतिशत सामग्री मद की गणना अब ग्राम पंचायतवार ही की जा सकेगी।
  • विभिन्‍न सामुदायिक कार्यों के सामग्री मद में 40 प्रतिशत से अधिक राशि को राज्‍य मद से उपलब्‍ध कराने के लिए 200 करोड़ रूपये के प्रारम्भिक अंशदान से ‘परिसम्‍पत्ति निर्माण निधि’ की स्‍थापना की जाएगी।

 

मेट्रो रेल परियोजना

  • 9,732 करोड़ रूपये की यह महत्‍वाकांक्षी मेट्रो रेल परियोजना मील का नया पत्‍थर है

 

प्रथम चरण: पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर

  • पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर के तहत मानसरोवर से चांदपोल तक 9.718 किलोमीटर के चरण प्रथम-ए का कार्य पूर्णता की ओर अग्रसर है।
  • प्रथम-बी के तहत चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक 2.349 किलोमीटर तक भूमिगत मेट्रो रेलमार्ग बनाया जाएगा।

 

द्वितीय चरण : उत्‍तर-दक्षिण कॉरिडोर  

  • जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण को उत्‍तर-दक्षिण कॉरिडोर नाम दिया गया है। सीतापुरा से अम्‍बाबाड़ी तक कुल 23.099 किलोमीटर की दूरी के इस प्रस्‍तावित चरण पर 6,583 करोड़ रूपये की लागत का अनुमान है।
  • पूर्णत: देश में निर्मित व विकसित पहली मेट्रो
  • जयपूर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि. द्वारा इस परियोजना के तहत 3,149 करोड़ रूपये के चरण प्रथम के लिए 10 ट्रेन के कुल 40 डिब्‍बों का निर्माण कराया जा रहा है।
  • भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बीईएमएल) कम्‍पनी, बैंगलोर द्वारा बनाया गया है

 

मेट्रो ट्रेन के खास फीचर्स  

  • जयपुर मेट्रो के लिए स्‍टैंडर्ड गेज लाइन की ट्रेन विकसित और डिजाइन की गई है।
  • प्रत्‍येक ट्रेन में चार डिब्‍बे है जिसमें दो ड्राइवर ट्रेलर कार तथा दो मीटर कार सम्मिलित है।
  • एक ड्राइवर ट्रेलर कार की यात्री क्षमता जहां 315 है, वहीं मोटर कार में 342 यात्री एक साथ सफर कर सकेगें।

राजस्‍थान राज्‍य पथ परिवहन निगम की सभी बसों में राज्‍य सरकार की घोषणा के अनुरूप महिलाओं को किराये में 30 प्रतिशत की छूट के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

 

वरिष्‍ठ नागरिकों के लिए छूट का दायरा बढ़ाया  

  • वरिष्‍ठ नागरिकों को रोडवेज की साधारण, एक्‍सप्रेस, सेमी डीलक्‍स, डीलक्‍स, वातानुकूलित व सुपर लग्‍जरी बसों में 30 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा। 

 





13 Nov, 2019, 05:33:00 AM